बाल विवाह (Child Betrothals): अधिकारों का उल्लंघन (A Violation of Rights) 2025
संदर्भ (Context): सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बाल विवाह (child betrothals), पसंद, स्वायत्तता और बचपन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और अक्सर बाल विवाह निषेध अधिनियम (Prohibition of Child Marriage Act - PCMA) से बचने की एक चाल होते हैं।
बाल विवाह क्या है (What is Child Betrothal)?
- यह एक ऐसी प्रथा है जहाँ परिवार कानूनी उम्र से पहले बच्चों की शादी तय करते हैं, और औपचारिक विवाह बाद में होता है।
- हालांकि यह कानूनी रूप से बाल विवाह के बराबर नहीं है, लेकिन इसे परिवारों के बीच एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता माना जाता है।
कानूनी स्थिति (Legal Status)
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 और लड़कों के लिए 21 निर्धारित करता है।
- यह कानून बाल विवाह पर मौन है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने संसद से इस पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है।
तथ्य और रुझान (Facts and Trends)
- बाल विवाह में गिरावट: यह 2015-16 में 47% से घटकर 2019-2021 में 27% हो गया।
- खतरे में बच्चे: 11.5 लाख से अधिक, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 5 लाख मामले हैं।
- अधिक बाल विवाह दर वाले राज्य: बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश (20-24 वर्ष की 40% से अधिक महिलाओं का विवाह 18 से पहले हुआ था)।
महत्व (Significance): बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और बाल विवाह के रास्ते को खत्म करने के लिए बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना महत्वपूर्ण है।