मेरिट स्कीम (MERITE Scheme) क्या है (2025–30) | मेरिट स्कीम को 2 मिनट में समझें

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 275 तकनीकी संस्थानों (175 इंजीनियरिंग + 100 पॉलिटेक्निक) के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन (Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education) (MERITE) योजना को मंजूरी दी।

मेरिट योजना (MERITE Scheme) के बारे में

• उद्देश्य → तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता, इक्विटी और शासन में सुधार (Improve quality, equity & governance in technical education) (एनईपी 2020 के साथ संरेखित)।
• सहयोग (Collaboration) → विश्व बैंक (World Bank) के साथ।
• नोडल मंत्रालय (Nodal Ministry) → शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education)।
• प्रकार (Type) → केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme)।
• बजट → ₹4,200 करोड़ (2025–30)
• ₹2,100 करोड़ का बाहरी ऋण (external loan) (विश्व बैंक)।

मेरिट योजना (MERITE Scheme) के लाभार्थी (Beneficiaries)

• 275 सरकारी/सरकार-सहायता प्राप्त संस्थान → एनआईटी, राज्य इंजीनियरिंग संस्थान, पॉलिटेक्निक, एटीयू (NITs, State Engineering Institutes, Polytechnics, ATUs)।
• राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभागों को भी सहायता दी गई।
• ~7.5 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा।

मेरिट योजना (MERITE Scheme) के प्रमुख लाभ और विशेषताएं:

1. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए डिजिटलीकरण रणनीतियाँ (Digitalisation strategies)।
2. बहु-विषयक तकनीकी कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश (Guidelines for multidisciplinary technical programs)।
3. सीखने और रोजगार कौशल में वृद्धि (Enhanced learning & employability skills)।
4. छात्र समूहों में बेहतर ट्रांजिशन दरें (Better transition rates)।
5. मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (Strengthened research & innovation ecosystem)।
6. बेहतर गुणवत्ता आश्वासन, मान्यता और शासन (Improved quality assurance, accreditation & governance)।
7. श्रम बाजार-संरेखित पाठ्यक्रम + मिश्रित पाठ्यक्रम (Labour market-aligned curriculum + blended courses)।
8. भविष्य के शैक्षणिक प्रशासकों, विशेषकर महिला संकाय का विकास।